जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने बुधवार को यहां विधानसभा में राज्य के वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत किया जिसमें प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, किसान एवं महिला कल्याण, रोजगार सहित विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की गई।
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में भजनलाल सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जिसमें वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 31 हजार नौ करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व घाटा एवं 84 हजार 643 करोड़ 63 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा बताया गया हैं।
इसमें वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में तीन लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व व्यय, दो लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां बताई गई हैं। दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की 350 बिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना हैं। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ कर दिया हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए की लागत से 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना प्रारंभ की जाएगी जिसमें पांच हजार 830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य किए जाएंगे। एक हजार ट्यूबवेल् एवं एक हजार 500 हेडपंप लगाए जाएंगे। जेजेएम ओ एंड एम के लिए पोलिसी, तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संविदा केडर बनाते हुए एक हजार 50 पद सृजित किए जाएंगे।
दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी वर्ष में छह हजार 400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन एवं पांच हजार 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य किए जायेंगे। रबी 2025 के लिए विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20 हजार 700 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि पचास हजार नए कृषि एवं पांच लाख घरलू कनेक्शन दिए जाएंगे। अधिक दर पर अन्य राज्याें के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। निजी क्षेत्र के माध्यम आगामी वऱश 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। 765 केवी का एक, 400 केवी के पांच, 220 केवी के तेरह, 132 केवी के 28 एवं 33/11 केवी के 133 जीएसएस की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभांवित परिवारों को चरणबद्ध रुप से नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और 150 यूनीट बिजली प्रतिमाह नि:शुल्क दी जाएगी। अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित होंगे।
उन्होंने भाषण में सड़क क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहा कि स्टेट हाईवेज, बाईपास रोड़, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड़, आरओबी एवं आरयूबी, ब्रिज आदि के निर्माण, मरम्मत तथा उन्नयन के कार्य पांच हजार करोड़ रुपए से अधिकी लागत से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 60 हजार करोड़ रुपए की लागत से दो हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, छह हजार करोड़ रुपए की लागत से लगभग 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दस-दस करोड़ रुपए की रािश से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरूस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा होगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के तहत एक हजार 600 बसावटों को आगामी दो वर्षों में डामर सड़क से जोड़ना, अटल प्रगति पथ के तहत 500 करोड़ रुपए से पांच हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाई जायेगी। 15 शहरों में रिंग रोड़ के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर और 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैैं। लागत 575 करोड़ रुपए जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य, जयपुर शहर के यातायात की स्थिति में सुधार के लिए 250 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे।
दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर में बस रेपिड ट्रांजिंट सिस्टम को हटाया जाएगा। रोडवेज के लिए जीसीसी मॉडल पर 500 नई बसें एवं शहरी क्षेत्रों के लिए भी 500 बसें लाई जाएगी। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में लिया जाएगा जिसकी 12 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। ‘पंचगौरव योजना’ को गति देने के लिए 550 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 100-100 करोड़ रुपए, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान, एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि में वृद्धि कर एक हजार 750 करोड़ रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु गोलवलकर एसपिरेशनल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत 35 एकपिरेशनल ब्लाक्स के लिए मनरेगा योजना के तहत तीन हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे कर दो लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे।
दिया कुमारी ने कहा कि कोटा हवाई अड्डे के निकट ऐरो सिटी, माउंट आबू-सिरोही में ऐरो स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएगी और 29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाया जाएगा। प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनूं में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑरगेनाइजेशन (एफटीओ), जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में होप ऑन ओप ऑफ बस सेवा शुरु की जाएगी। उन्होंने युवा विकास एवं कल्याण के बारे में कहा कि ‘राजस्थान रोजगार नीति-2025 के तहत 500 करोड़ रुपए का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एक लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां की जाएगी। निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ कर आठ प्रतिशत ब्याज पर दो करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। एक हजार 500 नये स्टार्टअप बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिग की जाएगी। प्रत्येक संभाग में सेंटर फार एडवांस्ड स्किलिंग एंड केरियर काउंसलिंग की स्थापना, 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर, कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, आठ नवीन आईटीआई, 36 आईटीआई का 39 करोड़ रुपए से नवीनीकरण, तीन नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, 11 नवीन महाविद्यालय, नौ कन्या महाविद्यालय, दो कृषि महाविद्यालय, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना, मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना, 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन विद्यालयों में कक्षा कक्ष, लैब, कंप्यूटर एवं शौचायलय का निर्माण, 15 हजार विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, एक हजार 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पांच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ओपन जिम एवं खेल मैदान कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं अजमेर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशियल स्पोर्ट्स काम्पलैक्स, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बैडमिंटन अकादमी तथा उदयपुर में लेक्रोस अकादमी, जयपुर में शूटिंग रेंज मय आवासीय सुविधा तथा पांच जिलों में बॉक्सिंग रिंग की स्थापना की जाएगी।
जयपुर के चित्रकूट एवं विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीमकाथाना-सीकर में सिंथेटिक ट्रेक्स का निर्माण, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन, एक हजार खिलाड़ियों को मानदेय पर पार्ट टाइम प्रशिक्षक की भूमिका, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा, नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना- समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्तिकेन्द्र स्थापित किए जाएंगे। आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3 हजार 500 करोड़ मा कोष का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना, प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू–नॉट एवं सीबी -नॉट) मशीन की उपलब्धता, गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज-बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में 120 बैड क्षमता के स्पिनल इंज्यूरी सेंटर की क्षमता वृद्धि, मेडिकल कॉलेज-कोटा में केंसर यूनीट एवं कोटेज वार्ड के लिए 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा के लिए संभागीय स्तर के पुनर्वास सेंटर का उन्नयन किया जाएगा।
