जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गत एक वर्ष में कानून् व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह इस दौरान महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर अत्याचार एवं माफिया पर अंकुश नहीं लगा पाई और भाजपा के नेता खनन एवं बजरी माफिया के कार्यों को प्रश्रय देने में लगे हैं, इस मुद्दे को आगामी बजट सत्र में उठाया जाएगा।
डोटासरा ने राज्य की भजनलाल सरकार के एक साल को लेकर गुरुवार को यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक वर्ष पूर्व राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के नेताओं ने प्रदेश की जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे और हर वर्ग को पीड़ित बताया था, कानून-व्यवस्था पर प्रश्र उठाए, पेपर लीक और नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे देकर सत्ता हासिल की थी लेकिन आज हिसाब का समय आ गया है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के एक वर्ष के शासन की स्थितियों की समीक्षा करें तो सर्वप्रथम भाजपा ने शासन में आते ही पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया, किन्तु उनकी प्रशासन पर पकड़ नहीं है और अनुभवहीनता के कारण प्रदेश को गहरी चोट शासन और प्रशासन पर लगी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 800 जनकल्याणकारी निर्णयों की समीक्षा करने की बात कही गई थी लेकिन एक भी कार्य की समीक्षा का परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है, यह सरकार की पहली विफलता है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का गठन होते ही वित्त विभाग से आदेश जारी हुआ जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में दी गई वित्तीय स्वीकृति से कराये जा रहे काम रोक दिये जायें, जितने भी कार्य चालू हैं उन्हें रोका जाए और मूल्यांकन करने के पश्चात् अनुमति से ही वे कार्य जारी रहे। उन्होंने कहा कि इससे जो भी प्रदेश के विकास कार्य होने चाहिए थे, वे सभी रोक दिए गए। आज भी विकास कार्य होल्ड पर है, एक भी कार्य उनमें से शुरू नहीं हुआ है। बारह महीने तक विकास कार्यों को रोके रखना, वह तब जब सरकार दूसरा बजट पेश करेगी, ऐसे में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा
जारी वित्तीय स्वीकृतियों जिनमें कार्य आदेश भी जारी हो गए, उन्हें रोकना निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे जबकि कानून-व्यवस्था को लेकर आज भाजपा के शासन में कानून-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार शर्मसार कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार हो रहे हैं, सभी तरह के माफिया हावी हैं, भू-माफिया, खनन् माफिया काबू में नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खनन् माफिया, बजरी माफिया के कार्यों में भाजपा के नेता शामिल हैं और प्रश्रय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में यह मुद्दा उठाया जाएगा कि अवैध बजरी खनन् की खपत के लिए भाजपा विधायकों द्वारा सडक़ें स्वीकृत कराई जा रही है जिससे विधायकों अथवा विधायकों के चहेतों को लाभ पहुंचाया जा सके।
उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं को लेकर भाजपा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए थे लेकिन भाजपा शासन में युवाओं को ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि एक लाख नौकरियां साल में देने का वादा किया गया था, इस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि एक वर्ष के शासन में भाजपा सरकार ने भर्तियों की कितनी विज्ञप्तियां जारी की है और कितने पेपर कराए हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा बार-बार पेपर लीक रोकने की बात कहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सरकार ने कोई पेपर ही नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पेपर लीक के दोषियों को पकडऩे पर वाहवाही लूटना चाहती है जबकि सच्चाई यह है कि पेपर लीक प्रकरण में सबसे पहले देश में कड़ा कानून राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बनाया था और पेपर लीक में शामिल सर्वाधिक अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था, भाजपा शासन में तो केवल वे ही पकड़े गये हैं जिन्हें कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने अपराधी के रूप में चिह्नित कर लिया था और जो उस समय फरार चल रहे थे।
उन्होंने कहा कि आज छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कई बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदल दिया गया लेकिन लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने शासन में आने के बाद बिजली के बिलों में फ्यूल चार्ज बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला गया है, नए कृषि एवं घरेलू कनेक्शनों में उपभोक्ताओं को कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई छूट बंद कर दी गई।
उन्होंने भाजपा से प्रश्र किया कि जिस ईआरसीपी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है उस योजना के लिए कितना रूपया केन्द्रीय बजट से मिला है क्या उस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने कोई राशि की घोषणा की है क्या। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पर भाजपा के नेता आरोप लगाते थे लेकिन आज भाजपा की अन्तर्कलह जगजाहिर है, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, मंत्री और विधायक, विधायक और जनता के मध्य कैसे संबंध है, सबके सामने है। उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान के नाम पर केवल सेरसपाटे किए गए, जनता की गाढी कमाई का पैसा व्यर्थ व्यय किया। उन्होंने कहा कि एक भी एमओयू राजस्थान के हित में लेकर कोई उद्योगपति नहीं आया बल्कि पहली शर्त राजस्थान से मुफ्त जमीन मांगने की रखी गई है कि जमीन मिली तो सोलर प्लांट लगा देंगे।
इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सौ दिन की जो कार्य योजना सरकार ने बनाई थी, जिसका किसी को पता नहीं है, उस योजना पर कोई कार्य हुआ क्या। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा की बात की, कॉलेजों, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों, नये जिलों की समीक्षा की समिति बनी थी लेकिन एक वर्ष बीतने पर भी किसी समिति की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। उन्होंने भाजपा सरकार से प्रश्न किया कि समीक्षा के लिए गठित किसी भी समिति की रिपोर्ट यदि आई हो और लागू हुई हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी कार्य क्षमता दिखाने में विफल रही, जब गर्मी पड़ी तो सरकार के पास जनता को देने के लिए बिजली नहीं थी, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नहीं था और बरसात के समय पानी के निकासी के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं कर पाए।
