जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष विक्रम संवत (2082) एवं नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवसर पर सातवें वेतनमान के तहत राज्य कार्मिकों एवं पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत वृद्धि की सौगात दी है।
शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में 7वें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गत एक जनवरी से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी।
इस निर्णय का लाभ लगभग आठ लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को आगामी मई में देय इस अप्रैल महीने के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा गत एक जनवरी से 31 मार्च तक तीन माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी।
पेंशनरों को गत एक जनवरी से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय सेे राज्य सरकार पर लगभग 820 करोड़ रूपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
उल्लेखनीय है कि गत शुक्रवार को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कार्मिकों के डीए में बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद पहले कार्य दिवस पर ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिना देरी किए राजस्थान में भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है।
