अजमेर। राजस्थान में राजस्थान लोकसेवा आयोग को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन करने की अनुमति प्राप्त हो गई है।
अजमेर मुख्यालय पर आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने शुक्रवार को बताया कि यह आयोग की भर्ती प्रक्रिया के सशक्तीकरण की ओर बड़ा एवं सुरक्षित कदम है। उन्होंने बताया कि अब आयोग की भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, काउंसलिंग एवं साक्षात्कार में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। पिछली परीक्षाओं के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के मामलों को देखते हुए आधार बायोमेट्रिक सत्यापन आयोग की कार्य प्रणाली में मील का पत्थर एवं अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
मेहता ने बताया कि राजस्थान लोकसेवा आयोग के आग्रह पर राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा इसी वर्ष आठ मई को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को इस संबंध में लिखा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने आधार अधिनियम 2016 की धारा एवं एवं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम 2020 के तहत अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार से सत्यापन की अनुमति प्रदान कर दी है। आयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए गत् छह महीने से आयोग के अधिकारियों द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे थे और आयोग के अधिकारियों द्वारा संबंधित मंत्रालय एवं आधार मुख्यालय की बैठकों में उपस्थित होकर आयोग की प्रक्रियाओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन के महत्व को दर्शाया गया था।
आधार बायोमैट्रिक के माध्यम से अभ्यर्थियों की पहचान की पुष्टि विश्वसनीय रूप से की जा सकेगी एवं इसमें दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी के सत्यापन करने की तुलना में अल्प समय लगता है। आधार सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों में से एक है और इसलिए यह कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को भी आसान बनाता है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं की शुचिता भंग करने तथा जालसाजी करने वाले व्यक्तियों एवं नकल गिरोहों पर लगाम के लिए आवेदन से लेकर परीक्षा प्रक्रियाओं तक में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान लाइव फोटो कैप्चर, परीक्षा प्रवेश-पत्र पर सिक्योरिटी थ्रेड, क्यूआर कोड, अभ्यर्थी की अंगूठा निशानी एवं हस्तलेख लेना शुरू किया है। इसके साथ ही ओएमआर शीट में पांचवा विकल्प एवं इंटरव्यू में टोकन के माध्यम से बोर्ड आवंटन जैसी विशेष प्रक्रियाएं सम्मिलित है।
आधार बायोमेट्रिक सत्यापन सुविधा प्राप्त होने से आयोग अब और अधिक सशक्त हो सकेगा और जालसाजी करके परीक्षाओं में सम्मिलित होने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की रोकथाम प्रारंभिक स्तर पर ही संभव हो सकेगी। आयोग द्वारा प्रक्रिया के संचालन के लिए बुनियादी संसाधन जुटा लिए गए हैं।
