प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए एक अधिवक्ता आयोग नियुक्त करने की अर्जी मंजूर कर ली।
न्यायधीश मयंक कुमार जैन की पीठ ने यह आदेश कटरा केशव देव में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और तीन अन्य के 2023 के मुकदमे में दिया। पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों, कानून की प्रस्तावना, पक्षकारों के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों, शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आदेश 26 नियम 9 के तहत वादी द्वारा दायर आवेदन मंजूरी के योग्य है।
उन्होंने कहा कि आदेश 26 नियम 9 सीपीसी का उद्देश्य किसी पक्ष को साक्ष्य एकत्र करने में सहायता करना नहीं है, जहां से वह स्वयं साक्ष्य प्राप्त कर सके, बल्कि वास्तविक उद्देश्य घटनास्थल पर स्थानीय जांच द्वारा विवाद में किसी भी मामले को स्पष्ट करना है।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अदालत द्वारा आयोग की नियुक्ति की कार्यवाही में प्रतिवादी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा यदि वे आयोग की रिपोर्ट से व्यथित महसूस करते हैं, तो उनके पास इसके खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर है। आयुक्त द्वारा दायर की गई रिपोर्ट हमेशा पार्टियों के साक्ष्य के अधीन होती है और साक्ष्य में स्वीकार्य होती है।
उन्होने कहा कि आयुक्त सक्षम गवाह हैं और मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा वांछित होने पर उन्हें मुकदमे के दौरान साक्ष्य के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे पक्ष के पास हमेशा उनसे जिरह करने का अवसर होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि तीन अधिवक्ताओं के पैनल को आयोग के रूप में नियुक्त करने से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा।
अदालत ने कहा कि आयोग संपत्ति की वास्तविक स्थिति के आधार पर अपनी निष्पक्ष और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। आयोग संपत्ति पर विशेष संकेतों के अस्तित्व के बारे में भी अपनी खोज प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि आयोग द्वारा संदर्भित किया गया है। वादी के प्रतिनिधि के साथ-साथ प्रतिवादी भी उनकी सहायता के लिए आयोग के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ताओं के पैनल के साथ जा सकते हैं ताकि मौके की सही स्थिति नोट की जा सके और अदालत के सामने लाई जा सके।
उन्होने कहा कि जहां तक कार्रवाई के कारण के बारे में प्रतिवादियों के वकील द्वारा उठाई गई आपत्तियों का सवाल है, तो यह एक स्थापित कानून है कि कार्रवाई का कारण वादी को साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा अन्यथा उनका मुकदमा विफल हो जाएगा।
पीठ ने टिप्पणी की कि आयोग की नियुक्ति के लिए प्रार्थना वादी को इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता कि यह लगभग तीन साल की देरी के बाद दायर किया गया है। इसलिए आयोग की नियुक्ति के लिए वादी के आवेदन को अनुमति दी जाती है। जहां तक आयोग के तौर-तरीकों और संरचना का सवाल है, यह अदालत ऐसे उद्देश्यों के लिए पक्षों के वकील को सुनना उचित समझती है। इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
गौरतलब है कि वादी द्वारा दिए गए आवेदन में उसके वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि विचाराधीन इमारत एक हिंदू मंदिर है। उन्होंने दावा किया कि इमारत के शीर्ष पर एक कलश देखा जा सकता है और शिखर हिंदू वास्तुकला शैली का उदाहरण है। यह भी दावा किया गया था कि मुख्य द्वार के ऊपर एक स्तंभ मौजूद था जिसका शीर्ष कमल के आकार का था और संरचना की दीवार पर भगवान शेषनाग को उकेरा गया है।
यह तर्क दिया गया कि इमारत की वास्तविक और तथ्यात्मक स्थिति के बिना विवाद का उचित निर्णय संभव नहीं था। यह कहा गया था कि इमारत पर उपलब्ध सबूत केवल अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा की जाने वाली तस्वीर और वीडियोग्राफी के माध्यम से अदालत के सामने रखे जा सकते हैं और ऐसे सभी सबूत केवल मौखिक साक्ष्य जोड़कर साबित नहीं किए जा सकते हैं या रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते हैं।
प्रार्थना की गई कि न्याय के हित में कुछ निर्देशों के साथ तीन अधिवक्ता आयुक्तों का एक पैनल नियुक्त करना समीचीन होगा। यह दावा किया गया था कि आयोग की नियुक्ति और विवादित संपत्ति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से मुकदमे के किसी भी पक्ष को कोई नुकसान या चोट नहीं पहुंचेगी, बल्कि यह मामले में प्रत्येक मुद्दे को सुविधाजनक और स्पष्ट करेगा।
सर्वे के आदेश को चुनौती देगा शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट
शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट ने मथुरा में ईदगाह के अमीन सर्वे कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश काे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने गुरुवार को कहा कि अभी उन्होंने हाईकोर्ट का पूरा आदेश पढ़ा नही है, उसे पढ़कर उसी के अनुुरूप वे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पहले वाद की पोषणीयता का निर्णय करने की प्रार्थना की गई थी लेकिन इसे किये बिना अमीन कमिश्नर सर्वे के बारे में आदेश दिया गया है। पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि वाद 7/11 सीपीसी के अन्तर्गत पोषणीय है या नही क्योंकि यदि अमीन कमिश्नर सर्वे पहले करा दिया जाता है और बाद में यह कहा जाता है कि वाद पोषणीय नही है तो अमीन कमिश्नर सर्वे बेकार हो जाएगा। अहमद ने जोर देकर कहा कि पहले वे आदेश का बारीकी से अध्ययन कर लें बाद में उसी के अनुरूप कानूनी प्रक्रिया में वे उच्चतम न्यायालय जाएंगे।
उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अमीन कमिश्नर सर्वे के आदेश के बाद आज हिन्दू पक्ष ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय सचिव दिनेश कौशिक जो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह वाद के एक वादी हैं, ने कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। उनका पूरा विश्वास है कि सर्वे में मस्जिद में हिन्दू मन्दिर के चिन्ह अवश्य मिलेंगे।
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