रतन देवासी ने माउण्ट आबू प्रशासक को लिखा पत्र, भाजपा की पहल का इंतजार

सबगुरु न्यूज-माउण्ट आबू। राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक और रानीवाडा के विधायक रतन देवासी ने माउण्ट आबू नगर पालिका के प्रशासक को पत्र लिखकर माउण्ट आबू के लोगों को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नए निर्माण, पुननिर्माण, मरम्मत आदि की अनुमतियां शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। वहीं एक वीडियो जारी करके उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद खुदकी पीठ थपथपाने वाले भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्हें भी लोगों को शीघ्र राहत दिलवाने के लिए आगे आने की आवश्यकता जताई।

रतन देवासी ने माउण्ट आबू नगर पालिका के प्रशासक को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि आबू पर्वत के स्थानीय निवासी, व्यवसायी आदि वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सरकार ने वर्ष 2015 में ईको सेन्सटीव जोन क्षेत्र के लिए जोनल मास्टर प्लॉन को लागू किया था। मगर न्यायालय के आदेशों की वजह से इसके अनुसार निर्माण स्वीकृतियां देने में बाधा आ रही थी।

उन्होंने लिखा कि एनजीटी के निर्देश पर जोनल मास्टर प्लान मोडिफाई करना था। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश राज्य सरकार के पर्यावरण व कलाईमेट चेंज विभाग ने 9 दिसम्बर .2024 को जोनल मास्टर प्लान को मोडिफाय करते हुए वॉल्यूम-3 के रूप में अधिसूचित करते हुए नोटिफिकेशन राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश कर दिया। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने 12 दिसम्बर 2024 को अपना अंतिम आदेश दिया। आदेश में जहां याचिकाकर्ताओं को तुरन्त भवन मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत करने को आदेशित किया वहीं आमजन व स्थानीय निवासीयों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तुरन्त नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने निर्देश भी हैं।

देवासी ने पत्र में लिखा कि आबू पर्वत के लिए भवन विनियम 2019 09 मार्च.2019 को अधिसूचित हो चुका हैं। इसके पश्चात दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को भवन विनियम 2019 के बिन्दुओं को संशोधित अधिसूचित कर दिए गए थे।
देवासी ने पत्र में लिखा कि आबू पर्वत को भवन विनियम 2019 के अनुसार जोन (चार जोन) में विभाजित किया गया हैं। जो कि 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 के रूप में हैं। जोन 5-2 व 5-3 को निर्माण स्वीकृति नगर पालिका की भवन निर्माण एवं अनुज्ञा समिति को देनी हैं, जिसकी बैठक भी पूर्व में हो चुकी हैं। उपखण्ड अधिकारी भी इसमें सदस्य हैं। जोन 5-2 का निर्धारण भी हो चुका हैं। नगरपालिका के 03 जून 2020 व उपखण्ड अधिकारी (कार्यवाहक आयुक्त) द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को पुनः प्रेषित पत्र पर स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक के द्वारा 25 अप्रेल 2022 को एस टू जोन के सीमांकन के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

पत्र में लिखा है कि एस-1 व एस-4 जोन की निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत व नगर विकास न्यास को देनी है। राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के 18 नवम्बर 2020 के आदेश में इसे बिन्दू 4 में भी स्पष्ट करते हुए आदेश प्रेषित किया गया हैं। वही भवन विनियम 2019 स्पष्ट हैं।

देवासी ने पत्र में अनुरोध किया है कि आबू पर्वत के स्थानीय निवासी अपने जरूरतो के लिए आवासीय निर्माण, व्यवासायिक निर्माण हेतु लम्बे समय से परेशान हैं। वही इस दौरान भष्ट्राचार, विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर हुए। अब जोनल मास्टर प्लान पूर्ण रूप से लागू होने पर व उच्च न्यायालय के आदेशों से आमजन व स्थानीय निवासीयों की समस्याओं के अंत का समय आया हैं। देवासी ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व आमजन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भवन विनियम 2019 व जोनल मास्टर प्लान के अनुसार तुरन्त भवन मानचित्र स्वीकृत कर स्थानीय निवासियों को निर्माण स्वीकृति प्रदान करावें। साथ ही अब जोनल मास्टर प्लॉन लागू होने से ईको सेन्सटीव जोन 2009 की अधिसूचना अनुसार व भवन विनियम 2019 के बिन्दू 5 में उल्लेखित को ध्यान में रखते हुए बिना कोई राईडर व रोक टोक आमजन को कार्य करने दिया जावें।

इसी के साथ रतन देवासी ने एक वीडियो अपील भी जारी की। इसमें उन्होंने भाजपा पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक साथी उच्च न्यायालय का निर्णय आते ही इसका श्रेय लेने की होड में लग गए थे। लेकिन, जरूरत श्रेय लेने से ज्यादा माउण्ट आबू वासियों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राहत दिलवाने के लिए आगे आने की है।

उल्लेखनीय है कि माउण्ट आबू निवासी शैतानसिंह ने तमाम विपरीति परिस्थितियों के बाद भी उच्च न्यायालय में माउण्ट आबू में अपने मकान के निर्माण के लिए अपील दायर की थी। उनकी न्यायिक लडाई से भाजपा और कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लम्बे समय से अटकाया जा रहा माउण्ट आबू का जोनल मास्टर प्लान लागू हुआ।

उच्च न्यायालय के दबाव में जोनल मास्टर प्लान लागू होने के बाद न्यायालय ने 12 दिसम्बर 2024 को शैतानसिंह व अन्य की अपील पर निर्णय सुनाते हुए नगर पालिका माउण्ट आबू को स्थानीय लोगों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे। अगले वर्ष माउण्ट आबू के स्थानीय निकायों के चुनावों को देखते हुए इसका कथित श्रेय ओढने के लिए भाजपा के स्थानीय नेताओं ने पत्रकार वार्ता करके माउण्ट आबू को राहत मिलने में भाजपा की भूमिका होने का दावा किया। रतन देवासी ने अपने वीडियो संदेश में इसी पर कटाक्ष किया। अभी माउंट आबू को हाइकोर्ट में दूसरों की मेहनत का श्रेय लेने वाली भाजपा की माउंट आबू के लोगों को उच्च न्यायालके आदेशानुसार शीघ्र राहत दिलवाने की पहल का इंतजार है।