जयपुर। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2024-25 राज्य सरकार के प्रत्येक वर्ग को स्पर्श करता हुआ समावेशी बजट है।
गहलोत ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले इस बजट में विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक सुरक्षा के लिए की गई घोषणाओं से स्पष्ट है कि राज्य सरकार समाज के वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मत एवं आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़ रुपए, छात्रावासों के पुनर्निर्माण के लिये करीब 45 करोड़ रुपए, छात्रावासों का मैस भत्ता 2500 रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए करने, नशा मुक्ति केंद्र खोलने, एससी, एसटी एवं टीएसपी कोष की राशि बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए, दिव्यांग जनों के लिए दो हजार स्कूटी वितरण, घुमन्तू जातियों के लिए मुख्यमंत्री घुमन्तू आवास योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और पेइंग गेस्ट सुविधा, अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम आदि को 100 करोड़ रुपए की सहायता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण, जामडोली जयपुर का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने जैसी घोषणाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी।
