जयपुर। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करते हुए युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए प्रदेश में खेल नीति-2024 बनाई जाएगी और राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष की 475 करोड़ रूपए की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दोगुना किया जाएगा।
युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार रात विधानसभा में युवा मामले एवं खेल विभाग (मांग संख्या-26) की अनुदान मांग पर हुई बहस के जवाब में यह बात कही। चर्चा के बाद सदन ने युवा मामले एवं खेल विभाग की 02 अरब 67 करोड़ 04 लाख 09 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
इससे पहले कर्नल राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को जमीनी स्तर से जोड़ेगी जिससे आत्मीयता और एकता बढ़ेगी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए अलग से कोष का निर्माण होगा, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल सके।
उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र की समस्या को दूर करने के लिए नए खिलाड़ियों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन किए जाएगे। राज्य के खिलाड़ियों का देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अच्छा प्रदर्शन हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए विदेश भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम के तहत ओलम्पिक को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप टोक्यिो ओलम्पिक-2020 में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश का नाम खेल के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलम्पिक प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है।
राज्य के खिलाडियों को ओलम्पिक में पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम चलाई जाएगी। इसके तहत खिलाड़ियों को विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स शुरू किये जाएंगे।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 250 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी बनेगी, जिसमें खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा वहीं संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम के तहत प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ये सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा खेल नीति में पैरा एथलीट्स के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
युवाओं के लिए 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राजस्थान यूथ आइकन अवॉर्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक्सपोजर के लिए युवाओं को विदेश भेजेगी, जिससे वे वहां के लोगों से संवाद कर सके। इससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।
कर्नल राठौड़ ने कहा कि आवासीय अकादमियों में खिलाडियों को गुणवत्तापूर्ण न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने तथा अकादमियों का संचालन करने में सीएसआर का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत 32 जिलों में खेलो इंडिया सेन्टर स्थापित हो चुके हैं तथा 17 जिलों में सितम्बर, 2024 तक कियाशील हो जाएंगे।
औद्योगिक विकास के माध्यम से पांच साल में की जाएगी अर्थव्यवस्था दोगुना
राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी पांच साल में औद्योगिक विकास के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर दोगुना 30 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
कर्नल राठौड़ मंगलवार रात उद्योग विभाग (मांग संख्या-56) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 6 अरब 63 करोड़ 94 लाख 27 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि यह कार्य ‘ईज ऑफ बिजनेस’ और ‘लो कॉस्ट बिजनेस’ से संभव हो सकेगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने अल्प समय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का एक तिहाई हिस्सा होने के साथ रेलवे और हाइवेज का शानदार नेटवर्क है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता कम दर के साथ सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बजट में रीको एरिया से एक किलोमीटर की परिधि में भू-रूपान्तरण के लिए रीको की एनओसी की बाध्यता को खत्म करने की घोषणा की गई है। जल्द ही लैण्ड एग्रीगेशन पॉलिसी लायी जाएगी। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए नीति लाकर उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही राजस्थान वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी तथा ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीयल लैण्ड वेलिडेशन एक्ट लाने की घोषणा की गई है।
राठौड़ ने कहा कि पूर्व सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए केवल घोषणाएं की, जबकि हमारी सरकार राज्य के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गत सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में 176 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन मात्र 31 औद्योगिक क्षेत्र ही विकसित कर पाये और उनमें केवल 1663 भूखण्ड आवंटित किए गए जिसमें से मात्र 43 भूखण्डों में उत्पादन प्रारंभ हुआ, जो कुल आवंटित भूखण्डों का सिर्फ 2.5 प्रतिशत रहा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पांच श्रीराम-जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर आवंटन के लिए खोल दिए गए हैं जिनमें 635 भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए मात्र 408 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गत सरकार द्वारा आवंटित बजट के मुकाबले 150 से 200 प्रतिशत राशि खर्च करने का इरादा है। इसके लिए 270 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा खर्च किए जा चुके है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने रीको के वित्तीय लाभांश में से 1000 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार के अन्य विभागों को व्यय करने के लिए ट्रांसफर कर दी गई जबकि राज्य सरकार को इस राशि का उपयोग राज्य के औद्योगिक विकास हेतु करना चाहिए था। राज्य में टेक्सटाईल पार्क के लिये उपयुक्त स्थान पर भूमि का आवंटन नहीं करने की वजह से केन्द्र सरकार की पीएम मित्र योजना का लाभ नहीं लिया जा सका, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा टेक्सटाईल सिटी भीलवाड़ा में पीएम मित्र योजना की तर्ज पर टेक्सटाईल पार्क बनाया जाएगा।
जयपुर शहर के पास औद्योगिक क्षेत्र की मांग की पूर्ति के लिए लम्बे समय से लम्बित श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कुंजबिहारीपुरा विकसित करने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया गया है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि डीएमआईसी परियोजना के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रीयल एरीया में प्रस्तावित इण्डस्ट्रीयल टॉउनशिप तक पानी उपलब्ध कराने के लिए 90 किमी लम्बी पाईप लाईन डालने के लिए रीको द्वारा 275 करोड रुपए खर्च किए जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिससे यह प्रोजेक्ट तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा।
