नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने दिल्ली वक्फ की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने खान को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि एक बार यह शर्त पूरी हो जाने पर, वारंट जारी करने का आवेदन वापस ले लिया जाएगा।
न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी राजू से निम्नलिखित रियायत देने को कहा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यदि कोई सामग्री है तो आप उसे गिरफ्तार कर लें। यदि कोई सामग्री नहीं है तो उसे गिरफ्तार न करें। आपको धारा 19 पीएमएलए का पालन करना होगा। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अगर वह सामने आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खान पर कड़ा प्रहार करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि आपने समन का जवाब न देकर अपना पूरा मामला खराब कर लिया है। बार-बार समन जारी किए गए, हम उसे कैसे माफ कर सकते हैं? अदालत ने खान को 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के सामने खान की उपस्थिति के अधीन उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए विशेष अदालत के समक्ष ईडी द्वारा दायर एक आवेदन के खिलाफ राहत भी दी।
पीठ ने फैसले में मामले की योग्यता पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की और स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य या सामग्री से संबंधित योग्यता के आधार पर निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा।
यह मामला खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी द्वारा बार-बार जारी किए गए समन से बचने और जांच में शामिल नहीं होने के उनके आचरण को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को खान की याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद खान ने अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से छूट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि खान के खिलाफ घातीय अपराध के संबंध में कोई सबूत नहीं है।
चौधरी ने यह भी कहा कि जनवरी में इस मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। खान का औपचारिक रूप से उन आरोपपत्रों में कोई जिक्र नहीं था। पीठ खान की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई और उसने स्पष्ट कर दिया कि उसे जांच में शामिल होना ही चाहिए।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा था कि कानूनी तौर पर मांगे जाने पर जांच एजेंसी को सहायता या जानकारी देने से इनकार करना और ऐसा करने के लिए बाध्य होने के बावजूद उसके सामने पेश होने से इनकार करना कानून प्रवर्तन एजेंसी में बाधा डालने के समान है।
खान ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें ईडी के सामने पेश होने से छूट दी जाए क्योंकि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में गतिविधियों में व्यस्त थे और इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो सके।
अदालत ने कहा कि विधायक या कोई सार्वजनिक हस्ती कानून से ऊपर नहीं है और ऐसी शख्सियतों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जाती है, जिनकी वे सेवा करते हैं।न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी कहा कि सार्वजनिक हस्तियों की जवाबदेही को बरकरार रखते हुए, अदालत जांच में नियमों के विभिन्न सेटों के नए क्षेत्राधिकार को लागू करने की अनुमति नहीं दे सकती है।
गौरतलब है कि अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती की। यह भी आरोप लगाया गया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकद में अपराध की बड़ी रकम अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।
ईडी ने पांच संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें अमानतुल्ला खान के तीन कथित सहयोगी, जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं, जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था।
