नई दिल्ली/जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में शनिवार को नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इससे ताजेवाला हेड वर्क्स से राजस्थान के तीन जिलों को यमुना का पानी मिलेगा।
केन्द्र, हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच हुए इस एमओयू के तहत ताजेवाला से प्रवाह प्रणाली के क्रम में डीपीआर बनाने पर सहमति बनी। इस योजना के मूर्त रूप लेने के बाद राजस्थान को ताजेवाला हेड-वर्क्स से यमुना नदी का पानी मिल सकेगा और बारिश में व्यर्थ बह जाने वाले जल का भी समुचित उपयोग हो सकेगा।
एमओयू के बाद शर्मा ने कहा कि प्रोजेक्ट में भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना नदी का पानी राज्य के तीन जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनूं को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना दोनों राज्यों के लिए हितकारी साबित होगी।
इस समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण यह योजना काफी समय से लंबित थी। इसके धरातल पर उतरने के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलेगा और शेखावाटी क्षेत्र के तीन जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनूं की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने राजस्थान के हित में इस एमओयू के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं जलशक्ति मंत्री का आभार प्रकट किया।
उल्लेखनीय है कि यमुना जल पर मई 1994 में संपादित समझौते के अनुसरण में राजस्थान को हरियाणा स्थित ताजेवाला हेड पर मानसून के दौरान 1917 क्यूसेक जल आवंटित है। वर्तमान में ताजेवाला हेड से राजस्थान को जल लाने के लिए कैरियर सिस्टम उपलब्ध नहीं है।
राज्य द्वारा वर्ष 2003 में हरियाणा की नहरों को रिमॉडलिंग कर राजस्थान में यह जल लाए जाने के लिए एवं पुनः वर्ष 2017 में भूमिगत प्रवाह प्रणाली के माध्यम से जल लाने के लिए हरियाणा सरकार को एमओयू भेजा गया जिस पर हरियाणा राज्य की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी थी। पिछले 30 वर्षों के दौरान राजस्थान द्वारा लगातार इस मुद्दे को अपर यमुना रिव्यू कमिटी व अन्य अंतराज्यीय बैठकों में निरंतर रखा गया।
अब शर्मा और शेखावत के सम्मिलित प्रयासों से शनिवार को ताजेवाला हेड पर आवंटित जल के राजस्थान में पेयजल उपयोग के लिए प्रथम चरण की संयुक्त रूप से डीपीआर बनाने हेतु एमओयू हुआ है।
