जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि वह युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने और उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कुछ ही महीनों के कार्यकाल में अब तक विभिन्न विभागों में साढ़े 16 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 29 जून को राज्य के विभिन्न विभागों में सात हजार से अधिक पदों पर हुई भर्ती परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
उन्होंने निर्देश किए कि समस्त विभाग भर्तियों के लक्ष्य निर्धारित कर भर्ती एजेंसी को हर वर्ष दिसम्बर में अर्थना प्रेषित करें एवं भर्ती एजेंसियां कलेण्डर जारी कर समयबद्ध रूप से परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करना सुनिष्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती कलेण्डर जारी होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय मिलेगा एवं आगामी भर्तियों की जानकारी भी उनके पास होगी।
मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों को कम समय में साक्षात्कार प्रक्रिया को भी पूरा करने को कहा जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो सके। उन्होंने कहा कि आयोजित की जा चुकी सभी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करें तथा 11 हजार से अधिक पदों पर जारी परीक्षा परिणाम के सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें।
शर्मा ने विभागों को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में अधिक समय से लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मियों के पदों पर 10 दिन में लॉटरी निकालने तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 14 हजार से अधिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए।
उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में राजमेस भर्ती एजेंसी के माध्यम से आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को जल्द भरने की कार्यवाही करने को कहा जिससे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके साथ ही शर्मा ने सूचना सहायक भर्ती का परिणाम दो सप्ताह में जारी करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
शर्मा ने कहा कि विभिन्न विभागों में आगामी महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित कराएं तथा विभागीय सचिव प्रक्रियाधीन भर्तियों की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से कॉन्स्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों की 13 एवं 14 जून को प्रस्तावित कम्प्यूटर परीक्षा तथा कनिष्ठ सहायकों के पदों पर भी शीघ्र परीक्षा आयोजित कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पीएसयू, बोर्ड, सोसायटी में भी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
शर्मा ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपरलीक और नकल के मामले सामने आने के बाद राज्य का युवा निराशा में डूब गया था। मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण योग्य नौजवानों का हक छीनकर दूसरे लोगों में बांट दिया गया। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई तमाम भर्तियों की समीक्षा करवा रही है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि सभी विभागों में नियुक्ति के तुरंत बाद नवीन कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने, विभागीय कामकाज की जानकारी देने तथा उनके कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों को ट्रेनिंग सेशन तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि कार्मिक के कार्य कौशल में वृद्धि होने से राजकार्य निर्बाध और सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकेंगे तथा जनहित के कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग नियमों तथा कार्मिक के उत्तरदायित्वों की जानकारी देने के लिए विभागीय स्तर पर साहित्य का प्रकाशन भी करें। शर्मा ने कार्यक्षेत्र में कार्मिकों की व्यवहार कुशलता पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के न्यायिक प्रक्रिया में अटकने से युवाओं के हित प्रभावित होते हैं तथा भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। इसलिए सभी विभाग विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी करने से पहले सभी तकनीकी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर लें। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित भर्तियों को विधि विभाग की सहायता से तर्कसंगत पैरवी करवाकर शीघ्र पूरा कराएं।
शर्मा ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिए कि वह एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों में खाली पदों और निकट भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की जानकारी ऑनलाइन रूप से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए समस्त विभाग एवं भर्ती एजेंसियां परीक्षा आयोजन में एआई तकनीक का इस्तेमाल करें तथा अनियमितता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाए।
मुख्यमंत्री ने गत सरकार के कार्यकाल में सम्पन्न हुई शारीरिक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच करने के लिए उच्च मानक युक्त नियम बनाने के निर्देश दिए। शर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डिग्रियों की वैधानिक जांच करवाएं तथा जांच में सहयोग न करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 41 हजार 413 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा 11 हजार 633 पदों पर परीक्षा आयोजित करवाई गई है।
