अजमेर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने केन्द्रीय बजट को ऐतिहासिक, राहतकारी और विकासोन्मुखी बताते हुए कहा है कि इसमें कृषि क्षेत्र को सशक्त करने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता नजर आ रही है।
चौधरी ने केन्द्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आया है जो देश की आर्थिक प्रगति को और गति देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए बड़े कदम उठाए हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेंगे।
चौधरी ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अब सालाना 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे वेतनभोगी और स्वरोजगार करने वाले करोड़ों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा करदाताओं की सुविधा के लिए अब पिछले चार वर्षों का आयकर रिटर्न एक साथ दाखिल किया जा सकेगा, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर लाख लाख कर दी गई है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।
उन्होंने खेती किसानी के लिए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को खेती के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन की घोषणा की है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और भारत इन उत्पादों में आत्मनिर्भर बनेगा। उच्च उपज वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे खेती की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए अधिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को घर मिल सकें। इसके साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया है, जिससे करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण की सुविधा जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे अजमेर और अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों का विकास होगा और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार ने अजमेर वाया बूंदी-कोटा रेलवे लाइन जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्री एवं माल परिवहन में सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा किशनगढ़ के मार्बल उद्योग के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इस उद्योग से हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और सरकार का यह कदम स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
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