अजमेर। तपती धूप और उफनाती गर्मी के बीच विश्व हिंदू परिषद की ओर से शनिवार को अजमेर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वक्फ के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ नारों की गूंज और केन्द्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए विहिप पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। सामूहिक हनुमान चालिसा का पाठ किया गया।
प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री आनंद प्रकाश गोयल, प्रांत उपाध्यक्ष स्नेहलता पंवार, विभाग संगठन मंत्री बनवारी, धर्म प्रसार सह संयोजक लेखराज सिंह राठौड़, महानगर अध्यक्ष अजीत अग्रवाल, नरसिंह मंदिर के महंत श्यामसुन्दर शरण देवाचार्य, शशि प्रकाश इंदौरिया, सत्य नारायण, महावीर सिंह गौड़, रणजीत सिंह राजपूत, केसी टेलर, राधेश्याम वर्मा, सुदामा शर्मा, भोलानाथ आचार्य, चेतन सैनी समेत अनेक समाजों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
प्रदर्शन के दौरान सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशन गुर्जर ने बताया कि बंगाल में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है।
मुर्शिदाबाद से प्रारम्भ हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता सजा दिलवानी चाहिए।
मुस्लिम भीड़ की ओर से 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था।
इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को काटकर जलाया सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व तीन नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं के शीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की अपेक्षा ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामो से मिल रही है जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उसकी औकात बता देंगे।
अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है कि ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही है। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है।
बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है ।बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है।
हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जाता है।
हिंदू का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है।तृणमूल के असामाजिक तत्व व जिहादी गुंडों के नियंत्रण व निर्देश पर ही प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज यह हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। अब यह बंगाल तक भी सीमित नहीं रहेगी। इसलिए देश की जनता मांग करती है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तथा हिंसा की जांच सीबीआई से कराई जाकर दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए।
बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए साथ ही बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ हो जिसे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। हमें विश्वास है की राष्ट्र की सार्वभौमिकता और साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए आप अविलम्ब और त्वरित कार्यवाही करेंगी।
